Breaking News | आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत: मेडिकल आधार पर राहत, जानिए पूरा मामला

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आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर दी अंतरिम जमानत। जानिए क्या हैं कोर्ट के आदेश और इस मामले की पूरी कहानी। Breaking News #BreakingNews

आसाराम बापू को मेडिकल आधार पर जमानत

जोधपुर जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मेडिकल आधार पर उन्हें 15 मार्च तक अंतरिम जमानत दी है। यह फैसला उनकी गंभीर स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को निर्देश दिया है कि वह जमानत के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और अनुयायियों से मुलाकात से बचेंगे।

सजा और आरोप का पूरा मामला

आसाराम बापू को अगस्त 2013 में यौन उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने जोधपुर स्थित अपने आश्रम में 16 वर्षीय नाबालिग लड़की का यौन शोषण किया। अप्रैल 2018 में एससी/एसटी अदालत ने उन्हें दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। यह मामला देशभर में चर्चित रहा और उनके अनुयायियों के बीच काफी विवाद पैदा हुआ।

स्वास्थ्य स्थिति बनी जमानत का आधार

पिछले कुछ समय से आसाराम की तबीयत काफी खराब चल रही है। उन्हें इलाज के लिए महाराष्ट्र ले जाया गया था। इस दौरान सूरत की लाजपोर जेल में बंद उनके बेटे नारायण साईं को भी उनसे मिलने की इजाजत दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि अंतरिम जमानत केवल स्वास्थ्य कारणों से दी गई है।

कोर्ट के आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि आसाराम को इस दौरान अपने अनुयायियों से नहीं मिलना चाहिए और किसी भी प्रकार से सबूतों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अगर इन शर्तों का उल्लंघन होता है, तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी।

आसाराम की सजा पर नजर

आसाराम बापू पिछले 10 साल से जेल में बंद हैं। उनकी जमानत याचिकाओं को पहले भी कई बार खारिज किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर लिया गया है। हालांकि, इस मामले में आगे क्या होता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।

समाज और न्याय का संदेश

यह मामला देश में कानून की निष्पक्षता और न्यायपालिका की शक्ति को दर्शाता है। आसाराम के अनुयायियों के लिए यह फैसला राहत भरा हो सकता है, लेकिन यह भी एक उदाहरण है कि कानून के सामने कोई भी बड़ा नहीं है।


यह खबर अब देशभर में चर्चा का विषय बन चुकी है। आपकी क्या राय है इस फैसले पर? कमेंट में जरूर बताएं।


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